महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार 2 जुलाई को राज्य सरकार की महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना में आयु सीमा को बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है। विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जिन महिलाओं के परिवार के पास सरकारी भूखंड है, उनके लिए शर्त हटा दी गई है।
शुक्रवार 28 जून को विधान सभा में उपमुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा पेश किए गए राज्य के बजट में घोषित इस योजना का उद्देश्य 21-60 आयु वर्ग की विवाहित, तलाकशुदा और बेसहारा महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की सहायता देना है।
मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि लाभार्थियों की आयु सीमा पहले के 60 वर्ष थी पर अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है, और जिन महिलाओं के परिवार के पास कृषि भूमि है, उनके लिए पात्रता मानदंड को समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिंदे ने विपक्षी दलों पर सरकार के खिलाफ झूठी मनगढ़ंत बातें फैलाने का आरोप लगाया। शिंदे ने कहा, ‘‘आप हर समय लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते।’’उन्होंने लाभार्थी महिलाओं से कहा कि वे योजना के वास्ते पंजीकरण कराने के लिए अधिकारियों को रिश्वत न दें। अगर कोई पैसे मांगता है, तो शिकायत दर्ज कराएं, संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया जाएगा।’’
सरकार ने कहा है कि जुलाई में ही मुख्यमंत्री माझी लाडकी योजना का आवेदन पत्र जारी किया जायेगा।
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